नागरिकों की सुविधा सर्वोपरि, भविष्य की जरुरतों के अनुरूप करें निर्माण’
रायपुर, 27 मई 2026। लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल ने आज सेतु परिक्षेत्र के अधिकारियों की बैठक लेकर प्रदेशभर में निर्माणाधीन पुलों, रेलवे ओवरब्रिज और फ्लाईओवर निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।
नवा रायपुर स्थित निर्माण भवन में आयोजित बैठक में उन्होंने नागरिकों की सुविधा, बारहमासी संपर्क तथा सुगम यातायात व्यवस्था के लिए इन परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए।बैठक में श्री बंसल ने कहा कि पुलों, रेलवे ओवरब्रिज और फ्लाईओवर की योजना बनाते समय वर्तमान यातायात दबाव, दोनों ओर की सड़कों, आसपास स्थित मौजूदा पुलों एवं फ्लाईओवर के साथ भविष्य की आवश्यकताओं का भी विशेष ध्यान रखा जाए।
बैठक में लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी, सेतु परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता एस.के. कोरी सहित सभी सेतु संभागों के अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता एवं अनुविभागीय अभियंता उपस्थित थे।लोक निर्माण विभाग के सचिव ने स्वीकृत कार्यों के लिए भू-अर्जन की प्रक्रिया मिशन मोड में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने वन व्यपवर्तन, भू-अर्जन एवं इलेक्ट्रिक पोल शिफ्टिंग से जुड़े लंबित मामलों की जानकारी समय पर शासन को उपलब्ध कराने को कहा, ताकि उच्च स्तर पर उनका शीघ्र निराकरण किया जा सके। उन्होंने प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बाद तकनीकी स्वीकृति, भू-अर्जन और निविदा प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा कर जल्द कार्यारंभ करने के निर्देश दिए।
साथ ही निर्माण कार्यों के लिए अर्जित भूमि का तत्काल नामांतरण कराने को भी कहा।श्री बंसल ने चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत कार्यों की प्राथमिकता सूची 10 जून तक भेजने तथा 31 जुलाई तक सभी कार्यों के प्राक्कलन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने अप्रारंभ कार्यों की निविदा प्रक्रिया आगामी एक-दो माह में पूर्ण कर बरसात समाप्त होते ही निर्माण कार्य शुरू कराने को कहा। उन्होंने ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यों का परीक्षण कर प्रत्येक माह भुगतान सुनिश्चित करने तथा 30 अप्रैल तक किए गए कार्यों का भुगतान तत्काल जारी करने के निर्देश भी दिए।बैठक में विभागीय सचिव ने सभी कार्यपालन अभियंताओं और एसडीओ को अपने-अपने क्षेत्र में चल रहे कार्यों की पूरी जानकारी रखने तथा नियमित फील्ड दौरा करने के निर्देश दिए।
उन्होंने ठेकेदारों से सख्ती से कार्य कराते हुए निर्धारित समय-सीमा में परियोजनाएं पूर्ण कराने को कहा। काम में लापरवाही और देरी करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध नियमानुसार तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही मार्च 2026 तक पूर्ण हुए कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र एवं फाइनल बिल शासन को समीक्षा हेतु भेजने को कहा गया।
