रायपुर – छत्तीसगढ़ में बच्चों के विकास की वास्तविक स्थिति और सरकारी योजनाओं की पहुंच का आकलन करने के लिए बाल कल्याण फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। राज्य नीति आयोग और यूनिसेफ की इस संयुक्त पहल में प्रदेश के 97 लाख से अधिक बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सुरक्षा से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण होगा। इसके आधार पर जरूरतमंद क्षेत्रों और बच्चों की पहचान कर बजट तथा संसाधनों का वितरण किया जाएगा। विशेष फोकस बस्तर और सरगुजा पर रहेगा।
बुधवार को नवा रायपुर स्थित राज्य नीति आयोग में उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक हुई। इसमें मिश्रा ने कहा कि फ्रेमवर्क से पता चलेगा कि कौन से बच्चे विकास की मुख्यधारा से पीछे हैं, योजनाएं उन तक पहुंच रही हैं या नहीं और संसाधनों का कितना प्रभावी उपयोग हो रहा है। इसे पूरे प्रदेश में लागू करने से पहले एक जिले में पायलट परियोजना शुरू की जाएगी। बैठक में यूनिसेफ के वैश्विक और राष्ट्रीय विशेषज्ञों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए।
दो इंडेक्स बताएंगे विकास की स्थिति फ्रेमवर्क में दो प्रमुख सूचकांक होंगे। पहला परिणाम सूचकांक (आउटकम इंडेक्स), जिससे बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और समग्र विकास का आकलन होगा। दूसरा सेवा प्राप्ति सूचकांक (अटेनमेंट इंडेक्स), जिससे पता चलेगा कि बच्चों को उम्र और जरूरत के अनुसार आवश्यक सेवाएं मिल रही हैं या नहीं। यूनिसेफ की सीमा कुमार, डॉ. बाल परितोष दास और उर्वशी ने बैठक में इसकी बेसलाइन रिपोर्ट प्रस्तुत की।
जरूरत के हिसाब मिलेंगे संसाधन राज्य नीति आयोग के सदस्य डॉ. के. सुब्रह्मण्यम ने बताया कि बाल कल्याण सूचकांक से जरूरतमंद क्षेत्रों और वर्गों की पहचान होगी। वित्त विभाग की विशेष सचिव शीतल शाश्वत वर्मा ने कहा कि बच्चों के लिए आवंटित बजट को विकास के वास्तविक परिणामों से जोड़ा जाएगा। इससे सही समय और सही स्थान पर संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित होगा। योजनाओं पर होने वाले खर्च का विश्लेषण भी किया गया है। 12 विभाग मिलकर करेंगे काम फ्रेमवर्क में बस्तर और सरगुजा के बच्चों की चुनौतियों पर विशेष ध्यान रहेगा। महिला व बाल विकास विभाग की संचालक रेणुका श्रीवास्तव ने बस्तर में पोषण सुधार की पहल बताई। संयुक्त संचालक डॉ. नीतू गोरडिया के अनुसार 12 से अधिक विभाग बाल विकास से जुड़े हैं। इनके बीच समन्वय स्थापित कर योजनाओं की निगरानी, मूल्यांकन और लक्षित वित्तपोषण की व्यवस्था विकसित की जाएगी।
