रायपुर – गांवों में जमीन और मकान के मालिकाना हक को लेकर विवाद कम करने के लिए चल रही स्वामित्व योजना में छत्तीसगढ़ ने 77.47% काम पूरा कर लिया है। प्रदेश के 11912 गांवों में जमीन और मकानों के रिकॉर्ड का अंतिम प्रकाशन हो चुका है। इन गांवों के आधार पर अब तक 11 लाख 8 हजार 63 अधिकार अभिलेख (प्रॉपर्टी कार्ड) तैयार किए गए हैं।
मुख्य सचिव विकासशील ने बुधवार को मंत्रालय में योजना की समीक्षा की। उन्होंने बाकी काम तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि प्रदेश के 15795 गांवों में ड्रोन से सर्वे किया जा चुका है। योजना के तहत ड्रोन की मदद से गांवों के आबादी वाले क्षेत्रों का सर्वे कर डिजिटल नक्शे तैयार किए जा रहे हैं।
जानिये क्या है स्वामित्व योजना ?
केंद्र सरकार ने ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में मकानों और भूखंडों का मालिकाना रिकॉर्ड तैयार करने के लिए 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना शुरू की। इसका संचालन केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय करता है। शुरुआत में महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे 9 राज्यों में पायलट सर्वे हुआ। इसके बाद 24 अप्रैल 2021 को योजना का देशव्यापी विस्तार किया गया। छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ इसके लिए समझौता किया। योजना में गांवों की सीमाओं पर चूना-मार्किंग के बाद ड्रोन से सर्वे किया जाता है। इससे डिजिटल नक्शे तैयार होते हैं।राजस्व विभाग इनका सत्यापन करता है। ग्रामीणों से दावे-आपत्तियां लेकर उनका निराकरण किया जाता है। इसके बाद संपत्ति मालिकों को अधिकार अभिलेख यानी प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाते हैं। इसका उद्देश्य संपत्ति विवाद कम करना और ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है।
