पटवारी आज निकालेंगे आक्रोश रैली, आरआई ने भी हड़ताल पर दिया समर्थन
रायपुर – प्रदेश में 3 हजार से ज्यादा पटवारियों की हड़ताल से तहसीलों में राजस्व संबंधी काम प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन धान खरीदी के लिए सरकार की वैकल्पिक व्यवस्था के चलते खरीदी केंद्रों में कामकाज जारी है। खरीदी के शुरुआती दो दिनों में 7 लाख 62 हजार क्विंटल से ज्यादा धान खरीदा जा चुका है। इसके लिए मार्कफेड, सहकारिता और दूसरे विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों की सेवाएं ली जा रही हैं। यानी पटवारियों की हड़ताल का असर फिलहाल धान खरीदी पर ज्यादा नहीं दिख रहा, लेकिन जमीन से जुड़े दूसरे कामों में लोगों की परेशानी बढ़ रही है।
राजस्व विभाग में पटवारियों के बाद तहसीलदार-नायब तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक (आरआई) भी आंदोलन कर चुके हैं। 500 से ज्यादा तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने एक दिन सामूहिक अवकाश लिया था, जिससे करीब 20 हजार राजस्व प्रकरण प्रभावित हुए। इसके बाद आरआई भी पटवारियों के समर्थन में एक दिन के सामूहिक अवकाश पर रहे। इन आंदोलनों का असर नामांतरण, फौती, बंटवारा, सीमांकन, फसल सर्वे और प्रमाण पत्रों के सत्यापन जैसे कामों पर पड़ रहा है। रायपुर तहसील पहुंचे जितेंद्र शर्मा ने बताया कि कभी हड़ताल, कभी बाबू नहीं होने और कभी फाइल नहीं मिलने की बात कहकर लोगों को लौटा दिया जाता है। राजस्व मामलों में तारीख पर तारीख मिल रही है। विपिन साहू पिछले महीनेभर से आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भटक रहे हैं। उनका कहना है कि पटवारी के हस्ताक्षर नहीं होने से प्रमाण पत्र की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है।
450 आरआई सर्किल में पद खाली, अतिरिक्त काम का दबाव
राजस्व निरीक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत कुमार दुबे के मुताबिक प्रदेश में करीब 450 आरआई सर्किल खाली हैं। एक सर्किल में 3 से 100 गांवों तक की जिम्मेदारी है। पद खाली होने से दूसरे निरीक्षकों को अतिरिक्त प्रभार संभालना पड़ रहा है। संघ का कहना है कि पटवारियों के काम भी बिना अतिरिक्त संसाधन दिए आरआई को सौंपे जा रहे हैं। इनमें डिजिटल क्रॉप सर्वे का अप्रूवल, पीवी ऐप से फसल सर्वे, एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्रेशन के दावों का अनुमोदन, प्रमाण पत्रों का सत्यापन और राजस्व मामलों में स्थल जांच शामिल हैं।
… हड़ताल पर क्या कहते हैं नियम?
हड़ताल पर रोक: छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 6 के तहत सरकारी कर्मचारी सेवा संबंधी मांगों को लेकर हड़ताल नहीं कर सकते। अवकाश की मंजूरी जरूरी: छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम, 2010 के नियम 13 और 15 के अनुसार अवकाश के लिए आवेदन और सक्षम अधिकारी की मंजूरी जरूरी है। अनधिकृत अनुपस्थिति: सामूहिक अवकाश या हड़ताल के दौरान बिना मंजूरी ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। वेतन पर असर: बिना स्वीकृति अनुपस्थित रहने की अवधि का वेतन नहीं मिलने की स्थिति बन सकती है। सेवा में व्यवधान: अनुपस्थिति को डाइस नॉन घोषित करने जैसे आदेश के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन जरूरी है।
