अभनपुर, पचेड़ा और केंद्री उपार्जन केंद्रों में तौल से लेकर ऑनलाइन टोकन व्यवस्था तक की जांच; किसानों से सीधे पूछा – धान बेचने में कोई परेशानी तो नहीं ? कम उत्पादन पर भी मिलेगी 13,839 रुपये प्रति एकड़ की पूरी आदान सहायता
रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का महाभियान शुरू होते ही सरकार ने व्यवस्था की निगरानी तेज कर दी है। किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो और उपार्जन केंद्रों में खरीदी पारदर्शी तरीके से संचालित हो, इसे लेकर खाद्य सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले खुद मैदान में उतर गईं। बुधवार को उन्होंने रायपुर जिले के अभनपुर, पचेड़ा और केंद्री धान उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने धान की तौल प्रक्रिया देखी, ऑनलाइन टोकन व्यवस्था की पड़ताल की और किसानों से सीधे बातचीत कर जमीनी फीडबैक लिया।
कंप्यूटर कक्ष में पहुंचकर जांची ऑनलाइन व्यवस्था
निरीक्षण के दौरान खाद्य सचिव ने केवल कागजी रिपोर्ट पर भरोसा करने के बजाय उपार्जन केंद्रों की वास्तविक व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कंप्यूटर कक्ष में बैठकर किसानों के रकबा पंजीयन और ऑनलाइन टोकन जारी करने की प्रक्रिया का परीक्षण किया। अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि धान खरीदी में पूरी पारदर्शिता रखी जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता प्रत्येक पात्र किसान से उसका धान सहज और सुव्यवस्थित तरीके से खरीदना है। यदि किसी किसान के रकबा पंजीयन में त्रुटि या परेशानी आती है, तो नियमानुसार उसका निराकरण और आवश्यक संशोधन किया जाए, ताकि कोई पात्र किसान धान बेचने से वंचित न रहे।
3100 केंद्रों से हो रही धान खरीदी
प्रदेश में लगभग 28 लाख पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है। किसानों की सुविधा बढ़ाने के लिए इस वर्ष 360 नए धान उपार्जन केंद्र शुरू किए गए हैं। अब प्रदेश में लगभग 3100 केंद्रों के माध्यम से खरीदी की व्यवस्था की गई है। खाद्य सचिव ने केंद्रों में मोटा, पतला, महामाया और सुगंधित धान की अलग-अलग स्टेकिंग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए, ताकि उपार्जन और भंडारण में व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाई जा सके।
10 से 15 क्विंटल उत्पादन पर भी पूरी आदान सहायता
निरीक्षण के दौरान खाद्य सचिव ने किसानों को सरकार के एक महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि यदि कोई पात्र किसान एक एकड़ में केवल 10 से 15 क्विंटल धान का उत्पादन करता है और उतनी ही मात्रा में धान बेचता है, तब भी उसे कृषक उन्नति योजना के तहत प्रति एकड़ 13,839 रुपये की पूरी आदान सहायता राशि मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को इस निर्णय का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए, ताकि कम उत्पादन करने वाले किसानों तक भी इसकी जानकारी पहुंचे।
किसान बोले – अब वास्तविक उपज के हिसाब से बेच सकेंगे धान
पचेड़ा सहकारी समिति में खाद्य सचिव ने किसानों से बातचीत की। इस दौरान थनौद निवासी किसान परसराम साहू ने बताया कि उनके पास 3.80 एकड़ कृषि भूमि है और उन्होंने उस दिन 100 कट्टा धान बेचा है। उन्होंने कहा कि अब कम उत्पादन होने पर 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान जुटाने की चिंता नहीं रहेगी। किसान अपनी वास्तविक उपज के अनुसार धान बेच सकेंगे। उन्होंने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और राज्य सरकार के प्रति आभार जताया।
अधिकारियों को साफ संदेश – किसान को नहीं होनी चाहिए परेशानी
खाद्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि उपार्जन केंद्रों में किसानों की सुविधा, पारदर्शिता और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। निरीक्षण के दौरान खाद्य विभाग के उप सचिव विभोर अग्रवाल, रायपुर जिले के खाद्य नियंत्रक भूपेन्द्र मिश्रा सहित समिति के अधिकारी-कर्मचारी और पदाधिकारी उपस्थित रहे।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 15 नवंबर को रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ और 16 नवंबर को बिलासपुर जिले के सेंदरी से धान खरीदी महाभियान का शुभारंभ किया था। अब सरकार का जोर खरीदी व्यवस्था को सुचारु रखने के साथ किसानों को उनकी वास्तविक उपज के अनुरूप लाभ पहुंचाने पर है।
