रायपुर – तेलंगाना में गोदावरी नदी पर बने सम्मक्का सागर बैराज में पूरी क्षमता से पानी भरने के लिए छत्तीसगढ़ की मंजूरी जरूरी है। बैराज का जलस्तर बढ़ने से बीजापुर जिले की जमीन डूब क्षेत्र में आ सकती है। इसी सिलसिले में मंगलवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी रायपुर पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर बैराज में पानी भरने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) मांगा। रेवंत रेड्डी के साथ तेलंगाना के सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी भी थे। बैठक में रेवंत ने अल नीनो के प्रभाव और सूखे की आशंका का हवाला देते हुए कहा कि तेलंगाना में पानी की जरूरत बढ़ सकती है। इसलिए बैराज में पानी भरने की अनुमति जल्द दी जाए।
उन्होंने परियोजना से जुड़ी अन्य लंबित मंजूरियों के लिए भी सहयोग मांगा। तेलंगाना सरकार ने डूब क्षेत्र में आने वाली जमीन के अधिग्रहण, मुआवजे और पुनर्वास का खर्च नियमानुसार उठाने की पेशकश की है। हालांकि, एनओसी देने से पहले छत्तीसगढ़ सरकार संभावित डूब क्षेत्र और प्रभावित परिवारों का अपने स्तर पर आकलन करेगी। इसके बाद मुआवजे और पुनर्वास की शर्तें तय होंगी। बैठक में दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
छत्तीसगढ़ के सर्वे के बाद तय होगा मुआवजा और एनओसी
तेलंगाना सरकार ने आईआईटी खड़गपुर की रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ की 33 एकड़ जमीन प्रभावित होने का अनुमान बताया है। हालांकि, राज्य सरकार केवल इसी आंकड़े के आधार पर एनओसी जारी नहीं करेगी। बीजापुर में वास्तविक डूब क्षेत्र, जमीन के स्वामित्व और प्रभावित परिवारों की स्थिति का आकलन किया जाएगा। इसके बाद मुआवजा और पुनर्वास की शर्तों पर निर्णय होगा।
क्यों जरूरी है दोनों राज्यों की सहमति
सम्मक्का सागर बैराज के निर्माण से छत्तीसगढ़ की जमीन डूबने की आशंका के चलते दोनों राज्यों के बीच सहमति जरूरी हो गई है। पहले यह बैराज तेलंगाना के कांतानापल्ली में प्रस्तावित था, जहां करीब 11,408 एकड़ जमीन डूबने और 17 आदिवासी गांव प्रभावित होने का अनुमान था। इसके बाद डूब क्षेत्र कम करने के लिए स्थल बदलकर मुलुगु जिले के तुपाकुलागुडेम में किया गया। तेलंगाना ने छत्तीसगढ़ सरकार के आग्रह पर इसके लिए 9.883 करोड़ रुपए दिए। 30 जुलाई को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार, बैराज में पूरा पानी भरने पर छत्तीसगढ़ की करीब 33 एकड़ जमीन डूब सकती है।
भीषण बाढ़ में भी यह क्षेत्र 100 एकड़ से अधिक नहीं होने का अनुमान है। हालांकि, वास्तविक नुकसान और प्रभावित परिवारों की संख्या छत्तीसगढ़ सरकार के सर्वे के बाद ही स्पष्ट होगी।
