5वीं बार खरीदी जा रहीं गाड़ियां, ड्राइवरों की परीक्षा तक अटकी
रायपुर- प्रदेश में अग्निशमन व्यवस्था मजबूत करने के लिए करीब 80 करोड़ रुपए से छोटे-बड़ी 60 नई दमकल गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। टेंडर हो चुके हैं और अगले एक महीने में वाहन फायर स्टेशनों तक पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन इन्हें चलाने के लिए ड्राइवर ही नहीं हैं। वजह यह है कि 2016 में अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग बनने के बाद से अब तक एक बार भी नियमित भर्ती नहीं हुई। इस दौरान पांच बार दमकल वाहन जरूर खरीदे गए। अब पहली बार वाहनों की खरीदी के साथ करीब 100 ड्राइवरों और ऑपरेटरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। लेकिन खरीदी टेंडर तक पहुंच गई, जबकि भर्ती की लिखित परीक्षा भी नहीं हो सकी है।
विभाग का दावा है कि नवंबर में परीक्षा कराई जाएगी। इसके बाद परिणाम, चयन और नियुक्ति में भी समय लगेगा। यानी नई गाड़ियां आने तक ड्राइवर मिलने की संभावना कम है। ऐसे में करोड़ों के नए वाहन भी खड़े रह सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि पिछले 10 साल में विभाग ने लगातार दमकल वाहनों की संख्या बढ़ाई, लेकिन उन्हें चलाने और आग बुझाने के लिए जरूरी नियमित अमले की व्यवस्था नहीं की। फिलहाल पुलिस और नगर सेना से मिले कर्मचारियों के भरोसे काम चल रहा है। फायरमैन का चयन भी हाल ही में हुआ है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग अभी बाकी है।
रायपुर में 14 गाड़ियों के लिए सिर्फ 14 ड्राइवर, जरूरत 42 की
राजधानी रायपुर में ही दमकल वाहनों और ड्राइवरों की कमी का अंदाजा लगाया जा सकता है। यहां करीब 14 दमकल गाड़ियां हैं और इन्हें चलाने के लिए इतने ही ड्राइवर हैं। जबकि तीन शिफ्ट में एक वाहन चलाने के लिए कम से कम तीन ड्राइवर चाहिए। इस हिसाब से 14 गाड़ियों के लिए 42 ड्राइवरों की जरूरत है, लेकिन उपलब्ध सिर्फ एक तिहाई हैं। इसके बावजूद रायपुर के लिए 12 से 15 नई दमकल गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। इनके आने के बाद ड्राइवरों की जरूरत और बढ़ जाएगी। प्रदेश के दूसरे शहरों में भी कमोबेश यही स्थिति है।
ऊंची इमारतों की सुरक्षा पर संकट: हाइड्रोलिक वाहन भी एक्सपायर
वर्ष 2016 में अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग का गठन हुआ। तब नगरीय निकायों के अग्निशमन केंद्र, वाहन और संसाधन नए विभाग को सौंपे गए। निकायों से करीब 60 से 70 दमकल गाड़ियां मिली थीं। इनमें कई वाहन काफी पुराने और कबाड़ होने की स्थिति में थे। वैसे बहुमंजिला इमारतों में आग बुझाने और रेस्क्यू के लिए प्रदेश में उपलब्ध एकमात्र हाइड्रोलिक फायर फाइटर की निर्धारित आयु भी समाप्त हो चुकी है। विशेषज्ञों के मुताबिक, अब नया हाइड्रोलिक वाहन खरीदने पर 24 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे।
