भिलाई स्थित आवास पर कब्जे का आदेश लगाया
दुर्ग- छत्तीसगढ़ के 2,883 करोड़ रुपए से अधिक के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के दुर्ग जिले के जामगिरी स्थित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ‘विट्ठल ग्रीन्स’ के 355 प्लॉट ईडी ने अपने कब्जे में ले लिए। इनमें एक व्यावसायिक प्लॉट भी शामिल है।
इस संपत्ति की कीमत 26.43 करोड़ रुपए आंकी गई है। कॉलोनी में कुल 385 प्लॉट हैं। इनमें पहले ही बिक चुके 30 प्लॉट को कार्रवाई से अलग रखा गया है। ईडी ने चैतन्य के भिलाई-3 स्थित घर की बाहरी दीवार पर भी कब्जे का आदेश चस्पा किया है। एजेंसी ने यह कार्रवाई दिल्ली में पीएमएलए के निर्णायक प्राधिकरण द्वारा संपत्ति की कुर्की की पुष्टि करने के बाद की है।
रायपुर जोनल कार्यालय के अधिकारी शनिवार दोपहर करीब 3 बजे जामगिरी स्थित प्रोजेक्ट पहुंचे। वहां संपत्ति को कब्जे में लेने की प्रक्रिया पूरी कर सूचना पट्ट लगाया और आधिकारिक आदेश चस्पा किया। अधिकारियों ने चैतन्य के भिलाई-3 स्थित निवास ‘1/7, मानसरोवर आवासीय परिसर’ की बाहरी दीवार पर भी आदेश की प्रति लगाई। ईडी के अनुसार, चैतन्य ने अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म ‘बघेल डेवलपर्स’ के माध्यम से येआवासीय प्रोजेक्ट विकसित किया था। ईडी का दावा है कि शराब घोटाले से अर्जित 18.90 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट में निवेश किए गए।
एजेंसी ने इसकी कुल कीमत 26.43 करोड़ रुपए आंकी है। इसमें जमीन का मूल्य 9.49 करोड़ और विकास कार्यों की लागत 16.95 करोड़ रुपए बताई गई है। इससे पहले नवंबर 2025 में ईडी ने इस प्रोजेक्ट समेत चैतन्य की कुल 61.20 करोड़ रुपए की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की थीं। मार्च में पीएमएलए के निर्णायक प्राधिकरण ने कुर्की की पुष्टि की थी। इसके बाद अब संपत्ति का कब्जा लिया गया है।
ईडी का आरोप है कि 2019 से 2023 के बीच शराब सिंडिकेट ने आबकारी विभाग और छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की व्यवस्था का दुरुपयोग कर 2,883 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध कमाई की। यह रकम देशी शराब की आपूर्ति पर अवैध कमीशन, सरकारी दुकानों से डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर बिना हिसाब की शराब बेचने, डिस्टिलर्स से सालाना कमीशन और विदेशी शराब की एफएल-10ए लाइसेंस प्रणाली के जरिए जुटाई गई।
प्रोजेक्ट की कीमत 26 करोड़
385 में से 355 प्लॉट पर कब्जा, 30 को राहत: कॉलोनी में कुल 385 प्लॉट हैं। इनमें एक व्यावसायिक प्लॉट सहित 355 का कब्जा ईडी ने लिया है। पहले बिक चुके 30 प्लॉट को कार्रवाई से बाहर रखा गया है। 26.43 करोड़ की संपत्ति में 18.9 करोड़ निवेश का आरोप: ईडी के अनुसार, प्रोजेक्ट की जमीन की कीमत 9.49 करोड़ और विकास कार्यों की लागत 16.95 करोड़ रुपए है। एजेंसी का दावा है कि इसमें शराब घोटाले की 18.90 करोड़ रुपए की रकम लगाई गई।
क्या है कब्जे का कानूनी मतलब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत किसी संपत्ति का कब्जा लेने का अर्थ है कि अदालत में मुकदमे (ट्रायल) की सुनवाई के दौरान संपत्ति की कुर्की प्रभावी रहेगी। इस दौरान इसे खरीदा-बेचा नहीं जा सकेगा। हालांकि इससे संपत्ति का स्वामित्व सरकार को हस्तांतरित नहीं होता। यदि ट्रायल के बाद दोषसिद्धि होती है, तब एजेंसी केंद्र की ओर से संपत्ति को स्थायी रूप से जब्त कर लेती है।
ईडी का दावा- शराब की अवैध कमाई का हिसाब चैतन्य रखते थे एजेंसी का आरोप है कि तत्कालीन सीएम के बेटे होने के कारण चैतन्य का सिंडिकेट पर सीधा प्रभाव था। वे अवैध कमाई का हिसाब रखते थे। रकम जुटाने, निवेश करने और बांटने से जुड़े बड़े फैसले भी उनके निर्देश पर लिए जाते थे। ईडी ने जुलाई 2025 में चैतन्य को गिरफ्तार किया था। हालांकि, पूर्व सीएम भूपेश बघेल इन आरोपों को लगातार खारिज करते रहे हैं।
