बिलासपुर – छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुश्तैनी जमीन के मालिकाना हक को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 13.40 एकड़ कृषि भूमि से जुड़े विवाद में पांच पोतियों का मालिकाना हक पूरी जमीन के बजाय सिर्फ एक तिहाई हिस्से तक सीमित कर दिया है। इससे पहले निचली अदालत ने उन्हें पूरी जमीन का मालिकाना हक दिया था। हाईकोर्ट ने उस फैसले को संशोधित करते हुए परिवार के दूसरे सदस्यों के अधिकार भी बरकरार रखे हैं।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला बिलासपुर जिले की कोटा तहसील के नवागांव की 13.40 एकड़ कृषि भूमि से जुड़ा है। यह जमीन केनाराम बैरागी की थी। उन्होंने 25 जनवरी 2003 को रजिस्टर्ड वसीयत के जरिए अपनी चल-अचल संपत्ति बेटे संजय बैरागी के नाम कर दी थी। केनाराम की 2010 में मृत्यु के बाद जमीन के नामांतरण को लेकर बेटे और चार बेटियों के बीच विवाद शुरू हो गया। संजय ने वसीयत के आधार पर पूरी जमीन पर अपना दावा किया। लेकिन 2011 में उनकी मृत्यु के बाद उनकी पांच बेटियों ने अपने मामा के माध्यम से कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। उन्होंने जमीन पर मालिकाना हक और स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की। वहीं, केनाराम की बेटियों का कहना था कि जमीन संयुक्त पारिवारिक कारोबार और होटल की कमाई से खरीदी गई थी।
हाईकोर्ट ने वसीयत को क्यों माना सही?
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि केनाराम की वसीयत विधिवत रजिस्टर्ड थी। उसे फर्जी या किसी दबाव में तैयार किया गया साबित करने के लिए भी पर्याप्त सबूत नहीं मिले। कोर्ट ने माना कि वसीयत में संपत्तियों का व्यापक उल्लेख था, इसलिए जमीन का अलग से नाम न होने के आधार पर उसे वसीयत से बाहर नहीं किया जा सकता। हालांकि, यह भी साबित नहीं हुआ कि पूरी जमीन केनाराम की खुद की कमाई से खरीदी गई थी। सबूतों के मुताबिक, इसे संयुक्त पारिवारिक होटल की आय से खरीदी गई दूसरी जमीन बेचकर मिले पैसों से खरीदा गया था।
कैसे तय हुआ एक तिहाई हिस्सा?
हाईकोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर संपत्ति के बंटवारे की गणना की। कोर्ट के मुताबिक, केनाराम के एक बेटे और चार बेटियों के बीच छह बराबर हिस्से बनते हैं। इस तरह केनाराम का अपना हिस्सा एक छठा था। वसीयत के जरिए संजय को अपने पिता का एक छठा हिस्सा मिला। इसके अलावा उनका खुद का एक छठा हिस्सा भी था। इस तरह संजय का कुल हिस्सा एक तिहाई हो गया। उनकी मृत्यु के बाद यह हिस्सा उनकी पांचों बेटियों को उत्तराधिकार में मिला।
निचली अदालत का फैसला हुआ संशोधित
हाईकोर्ट ने पांचों पोतियों का मालिकाना हक एक तिहाई जमीन तक सीमित कर दिया है। वहीं, बाकी दो तिहाई हिस्से पर केनाराम की चारों बेटियों का अधिकार बरकरार रहेगा। इस तरह कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले में पोतियों को पूरी पुश्तैनी जमीन नहीं, बल्कि पिता को मिले हिस्से के आधार पर अधिकार मिलेगा।
