रायपुर- सरकारी दफ्तरों में कामकाज का तरीका बदलने की तैयारी है। अब अधिकारियों और कर्मचारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वे रोजमर्रा के प्रशासनिक कामों में इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकें।
प्रदेश में करीब 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को AI का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है। इसकी शुरुआत 15 हजार कर्मचारियों से होगी। इसके लिए रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर संभाग में पांच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे।
मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में छत्तीसगढ़ एआई मिशन की पहली बैठक हुई। इसमें सरकारी कामकाज, शिक्षा और तकनीकी अनुसंधान में एआई के इस्तेमाल की कार्ययोजना पर चर्चा हुई।
पहले चरण में एनआईटी, ट्रिपलआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों के सहयोग से 15 हजार सरकारी कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। बाद में इस दायरे को बढ़ाकर 1.5 लाख कर्मचारियों तक पहुंचाने का लक्ष्य है।
पहले साल बनेंगी 20 डेटा लैब
एआई से जुड़े प्रयोग और तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए पहले साल प्रदेश में 20 डेटा लैब स्थापित की जाएंगी। पांचों संभागों में बनने वाले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के कामकाज को रायपुर में एनआईटी और ट्रिपलआईटी नया रायपुर के सहयोग से आगे बढ़ाया जाएगा।
इस मिशन में सरकारी कर्मचारियों के साथ विद्यार्थियों को भी एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी। स्कूलों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों के छात्रों के लिए विशेष पाठ्यक्रम और डिजिटल अध्ययन सामग्री तैयार होगी। इसके अलावा प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में एआई से जुड़े शोध को बढ़ावा देने के लिए अनुदान, चेयर और फैलोशिप शुरू करने के प्रस्ताव भी शामिल हैं।
शिक्षा से स्वास्थ्य तक, विभागों में एआई के उपयोग पर जोर
छत्तीसगढ़ में एआई के इस्तेमाल की तैयारी अब कई विभागों तक पहुंचेगी। नगरीय प्रशासन, सुशासन एवं अभिसरण, स्कूल शिक्षा, वित्त, जनसंपर्क, सूचना प्रौद्योगिकी, उद्योग, कौशल विकास, स्वास्थ्य, राजस्व विभाग समेत अन्य विभाग इसमें शामिल होंगे। इन विभागों के सामने अपने कामकाज में एआई के उपयोग की संभावनाएं तलाशने की चुनौती होगी।
नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा सहित इन विभागों के सचिवों ने एआई मिशन से जुड़े कामों पर चर्चा की। सरकार की योजना है कि विभाग अपनी जरूरत के हिसाब से एआई के इस्तेमाल की कार्ययोजना तैयार करें।
कई राज्यों में AI मिशन पर काम
केंद्र सरकार ने मार्च 2024 में पांच साल के लिए इंडिया एआई मिशन की शुरुआत की। इसके तहत एआई कंप्यूटिंग, शोध, स्टार्टअप और प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्यों में भी पहल हो रही है। ओडिशा ने 2025 में एआई नीति लागू कर अलग मिशन बनाया है। केरल ने भी एआई मिशन की रूपरेखा तैयार की है।
राजस्थान और महाराष्ट्र ने 2026 में एआई नीतियां जारी की हैं। तमिलनाडु में एआई मिशन और उत्तर प्रदेश में एआई सिटी की योजना है। छत्तीसगढ़ में पहले साल 20 डेटा लैब और पांच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का लक्ष्य है।
