रायपुर, 30 सितंबर 2026। छत्तीसगढ़ में युवाओं के रोजगार, नागरिक सेवाओं की आसान पहुंच और आधुनिक कौशल प्रशिक्षण को लेकर सरकार ने एक साथ कई महत्वपूर्ण पहल आगे बढ़ाई हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मौजूदगी में मंत्रालय महानदी भवन में रोजगार, डिजिटल गवर्नेंस और स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी तीन बड़ी गतिविधियां हुईं। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण में चयनित उप अभियंताओं को नियुक्ति पत्र दिए गए, चिप्स और कॉमन सर्विस सेंटर के बीच एमओयू हुआ और नवा रायपुर में प्रस्तावित नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए 10 एकड़ भूमि आवंटन का पत्र सौंपा गया।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना, नागरिकों को सरल और पारदर्शी शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराना तथा नई पीढ़ी को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप आधुनिक कौशल से जोड़ना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
नवा रायपुर को युवा इंजीनियरों की नई टीम
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण में उप अभियंता के पद पर चयनित युवाओं को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने नवनियुक्त अभियंताओं से तकनीकी दक्षता और ज्ञान का उपयोग जनहित में करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता और जनहित को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।
साय ने कहा कि नवा रायपुर भविष्य के छत्तीसगढ़ की आकांक्षाओं का शहर है। आधुनिक अधोसंरचना और योजनाबद्ध विकास में युवा अभियंताओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
Digital Governance को मिलेगा नया Push
कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) और कॉमन सर्विस सेंटर के बीच एमओयू भी हुआ। इसके जरिए सेवा सेतु पोर्टल की नागरिक-केंद्रित सेवाओं को कॉमन सर्विस सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की दिशा में काम किया जाएगा। इससे नागरिकों को अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत कम होगी और नजदीकी केंद्रों से अधिक सेवाएं प्राप्त करने का रास्ता आसान होगा।
सरकार के अनुसार वर्तमान में सेवा सेतु के माध्यम से 38 विभागों की 907 सेवाएं 16,619 केंद्रों के जरिए ऑनलाइन उपलब्ध हैं। एक अप्रैल 2025 से अब तक पोर्टल पर 54 लाख 23 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 90 प्रतिशत से अधिक आवेदनों के निराकरण का दावा किया गया है।
CSC नेटवर्क से गांवों तक पहुंचेंगी सेवाएं
प्रदेश में 28,450 सक्रिय कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से 600 से अधिक शासकीय एवं व्यावसायिक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। एमओयू के बाद सेवा सेतु की 907 शासकीय सेवाओं को सक्रिय कॉमन सर्विस सेंटरों तक पहुंचाने की दिशा में काम होगा। खासतौर पर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है।
सेवा केंद्रों पर उपलब्ध सेवाओं की जानकारी को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के साथ कॉमन सर्विस सेंटर और सेवा सेतु केंद्रों में एकरूप ब्रांडिंग और साइनबोर्ड की व्यवस्था भी प्रस्तावित है।
एक प्लेटफॉर्म पर 1000 से ज्यादा सेवाओं की तैयारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा सेतु को नागरिक सेवाओं के व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्य की सेवाओं के साथ केंद्र सरकार की 166 सेवाओं को भी इससे जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद एक हजार से अधिक सेवाओं को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए नागरिकों तक पहुंचाने की दिशा में विस्तार होगा।
इसके साथ ही नागरिकों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 का भी उल्लेख किया गया। सरकार के अनुसार इसमें तहसीलदार से सचिव स्तर तक करीब 8 हजार अधिकारी जुड़े हैं।
250 करोड़ की लागत से बनेगा National Skill Training Institute
नवा रायपुर में प्रस्तावित नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए 10 एकड़ भूमि आवंटन का पत्र सौंपा गया। प्रस्तावित संस्थान के निर्माण पर करीब 250 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की जानकारी दी गई है। यहां हर साल लगभग 4 हजार युवाओं को आधुनिक कौशल प्रशिक्षण देने की योजना है।
संस्थान में करीब 20 अलग-अलग ट्रेड में प्रशिक्षण दिए जाने का प्रस्ताव है। प्रशिक्षण को उद्योगों और रोजगार बाजार की बदलती जरूरतों से जोड़ने की बात कही गई है, ताकि युवाओं को रोजगार के साथ स्वरोजगार और उद्यमिता के अवसरों के लिए भी तैयार किया जा सके।
औद्योगिक निवेश से रोजगार के अवसर बढ़ाने का दावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई औद्योगिक नीति 2024-30 में रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी गई है। सरकार के अनुसार अब तक 8 लाख 23 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों के एमओयू हुए हैं। आने वाले वर्षों में लगभग पौने दो लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है।
कार्यक्रम में आवास एवं पर्यावरण तथा वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी नवनियुक्त अभियंताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसर अब सरकारी क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं और निजी क्षेत्र, तकनीक, उद्यमिता तथा कौशल आधारित क्षेत्रों में भी संभावनाएं बढ़ रही हैं।
इन सेवाओं की जानकारी केंद्रों पर मिलेगी
सेवा केंद्रों पर जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, बिजली कनेक्शन, भूमि उपयोग संबंधी जानकारी, व्यापार अनुज्ञप्ति, निर्माण श्रमिक पंजीयन, राशन कार्ड और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।
इसके अलावा आधार, आयुष्मान, गैस कनेक्शन, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन, फसल बीमा, फास्टैग, उद्यम परिचय पत्र, कृषि ड्रोन सेवा और बैंकिंग से जुड़ी सेवाएं भी कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से उपलब्ध हैं।
कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन, नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी चंदन कुमार सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और नवनियुक्त अभियंता मौजूद रहे।
