EPFO ने PF निकासी सीमा 90% करने और नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद फाइनल सेटलमेंट को मंजूरी दी। SWP से रिटायरमेंट पर किस्तों में मिलेगा पैसा।
नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नौकरीपेशा लोगों और पेंशनभोगियों के लिए कई अहम बदलावों को मंजूरी दी है। इन फैसलों का सीधा असर करोड़ों पीएफ खाताधारकों पर पड़ सकता है। नए प्रावधानों के तहत अब पात्र कर्मचारी अपने पीएफ खाते से 90% तक रकम निकाल सकेंगे। वहीं, नौकरी छोड़ने के बाद फाइनल पीएफ सेटलमेंट के लिए 12 महीने के बजाय सिर्फ 2 महीने इंतजार करना होगा।
इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद पीएफ की पूरी रकम एक साथ निकालने के बजाय किस्तों में प्राप्त करने का विकल्प भी मिलेगा। इसके लिए सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान (SWP) को मंजूरी दी गई है।
19 नवंबर 2026 को केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक में इन प्रस्तावों पर अहम फैसले लिए गए। इनका उद्देश्य कर्मचारियों को जरूरत के समय अपनी बचत तक आसान पहुंच देना और रिटायरमेंट के बाद नियमित आमदनी का विकल्प उपलब्ध कराना है। हालांकि, कुछ बदलावों के लिए विस्तृत नियम और लागू होने की तारीख से जुड़ी आधिकारिक अधिसूचना देखना जरूरी होगा।
EPFO के 8 बड़े बदलाव, जिनका कर्मचारियों पर पड़ेगा असर
1. अब पीएफ खाते से निकाल सकेंगे 90% तक पैसा
EPFO ने पीएफ खाते में अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखी जाने वाली न्यूनतम राशि की सीमा 25% से घटाकर 10% करने को मंजूरी दी है। इसका मतलब है कि पात्र कर्मचारी अब अपने पीएफ बैलेंस का अधिकतम 90% तक हिस्सा निकाल सकेंगे। पहले खाते में कम से कम 25% राशि सुरक्षित रखना जरूरी था। इस वजह से कर्मचारी अधिकतम 75% रकम ही निकाल पाते थे।
नए बदलाव से बीमारी के इलाज, बच्चों की पढ़ाई, शादी और दूसरी जरूरी जरूरतों के लिए कर्मचारियों को ज्यादा पैसा उपलब्ध हो सकेगा। हालांकि, खाते में 10% राशि सुरक्षित रखनी होगी, ताकि रिटायरमेंट के लिए कुछ बचत बनी रहे।
2. नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद मिलेगा फाइनल पीएफ सेटलमेंट
EPFO ने नौकरी छोड़ने के बाद पूरा पीएफ निकालने के लिए जरूरी इंतजार की अवधि 12 महीने से घटाकर 2 महीने करने को मंजूरी दी है। इसका फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्होंने नौकरी छोड़ दी है और फिलहाल दूसरी नौकरी शुरू नहीं की है। अब निर्धारित शर्तें पूरी होने पर उन्हें अपना पूरा पीएफ निकालने के लिए एक साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ध्यान रखें कि यह बदलाव फाइनल पीएफ सेटलमेंट से जुड़ा है। इसे आंशिक निकासी के नियमों में बदलाव नहीं समझना चाहिए।
3. इलाज, शादी, पढ़ाई और घर के लिए आसान होगी पीएफ निकासी
EPFO ने आंशिक निकासी के नियमों को सरल बनाने के लिए 13 अलग-अलग प्रावधानों को तीन प्रमुख श्रेणियों में व्यवस्थित किया है।
जरूरी जरूरतें: बीमारी का इलाज, बच्चों की शिक्षा और शादी।
आवास संबंधी जरूरतें: घर खरीदना, बनवाना और निर्धारित आवास संबंधी खर्च।
विशेष परिस्थितियां: बेरोजगारी और दूसरी पात्र आपात स्थितियां।
नए निकासी ढांचे के तहत शिक्षा के लिए अधिकतम 10 बार और शादी के लिए अधिकतम 5 बार पीएफ निकालने की सुविधा दी गई है।
पहले इन दोनों उद्देश्यों के लिए कुल तीन बार निकासी की सीमा थी। इसके अलावा आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि को भी 12 महीने किया गया है।
4. रिटायरमेंट के बाद SWP से किस्तों में मिलेगा पीएफ का पैसा
EPFO ने रिटायरमेंट के बाद पीएफ की पूरी रकम एक साथ निकालने के बजाय किस्तों में प्राप्त करने के विकल्प को मंजूरी दी है। इसे सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान (SWP) कहा जाता है।
इस सुविधा के तहत सदस्य अपनी जरूरत के अनुसार मासिक, तिमाही या छह महीने के अंतराल पर पैसा प्राप्त कर सकेंगे।
इसका फायदा यह होगा कि रिटायरमेंट के समय पूरी जमा राशि एक साथ निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खाते में बची रकम पर लागू नियमों के अनुसार ब्याज मिलता रह सकता है। यह सुविधा खासतौर पर उन कर्मचारियों के लिए उपयोगी हो सकती है, जो रिटायरमेंट के बाद नियमित आमदनी का विकल्प चाहते हैं।
5. कर्मचारी और कंपनी कितना पैसा जमा करते हैं?
पीएफ खाते में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान होता है। सामान्य नियम के अनुसार कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) का 12% पीएफ में जमा करता है। नियोक्ता भी सामान्य तौर पर 12% योगदान करता है। इसमें से निर्धारित हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में और बाकी हिस्सा EPF खाते में जमा होता है।
कर्मचारी चाहे तो स्वैच्छिक भविष्य निधि (VPF) के जरिए अपना योगदान बढ़ा सकता है।
ध्यान देने वाली बात है कि पीएफ में योगदान की वास्तविक राशि वेतन, लागू वेतन सीमा और संबंधित नियमों के आधार पर तय होती है।
CITES सिस्टम से 3 कार्यदिवस में हो सकता है क्लेम सेटलमेंट
EPFO ने पीएफ क्लेम सेटलमेंट को तेज करने के लिए ऑटोमेशन और तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया है। दिए गए प्रावधानों के अनुसार, CITES सिस्टम के तहत पात्र ऑटो-सेटलमेंट क्लेम को लगभग तीन कार्यदिवस में निपटाया जा सकता है। इसके लिए 5 लाख रुपये तक के पात्र क्लेम की सुविधा का उल्लेख किया गया है।
इससे उन कर्मचारियों को राहत मिल सकती है, जिन्हें पीएफ का पैसा निकालने के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था।हालांकि, इसके लिए UAN, बैंक खाते, KYC और सर्विस रिकॉर्ड का सही होना जरूरी है। दस्तावेजों में गड़बड़ी या जानकारी अधूरी होने पर क्लेम में अधिक समय लग सकता है।
7. EPS-95 की न्यूनतम पेंशन बढ़ने पर अभी फैसला नहीं
कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के तहत पात्र पेंशनभोगियों को फिलहाल न्यूनतम 1,000 रुपये मासिक पेंशन का प्रावधान है। लंबे समय से पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसे बढ़ाकर 3,000 रुपये या उससे अधिक करने की मांग भी उठती रही है। हालांकि, न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की कोई आधिकारिक मंजूरी घोषित नहीं हुई है। इसलिए फिलहाल पेंशनभोगियों को बढ़ी हुई न्यूनतम पेंशन मिलने का दावा सही नहीं होगा।
8. EPF की अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा 15,000 से बढ़कर 25,000 रुपये
EPFO से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण बदलाव अनिवार्य सदस्यता की वेतन सीमा को लेकर है। दिए गए विवरण के अनुसार, सितंबर 2026 में इस सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये मासिक करने की मंजूरी दी गई है। इस बदलाव के तहत पात्र प्रतिष्ठानों में काम करने वाले ऐसे कर्मचारी, जिनकी संबंधित वेतन गणना 25,000 रुपये तक है, अनिवार्य EPFO कवरेज के दायरे में आ सकते हैं।
इससे करीब 51 लाख अतिरिक्त कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलने की उम्मीद जताई गई है। यहां समझना जरूरी है कि 25,000 रुपये की राशि पीएफ में जमा होने वाला योगदान नहीं है। यह अनिवार्य सदस्यता से जुड़ी वेतन सीमा है। कर्मचारी और नियोक्ता का वास्तविक योगदान लागू नियमों के अनुसार ही तय होगा।
कर्मचारियों के लिए क्या मायने रखते हैं EPFO के ये बदलाव?
EPFO के इन फैसलों से नौकरीपेशा लोगों को तीन प्रमुख फायदे मिल सकते हैं। पहला, जरूरत पड़ने पर पीएफ खाते से पहले के मुकाबले ज्यादा पैसा निकालने का विकल्प मिलेगा। दूसरा, नौकरी छोड़ने के बाद फाइनल सेटलमेंट के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, रिटायरमेंट के बाद जमा राशि को किस्तों में प्राप्त करने की सुविधा मिल सकती है।
हालांकि, पीएफ कर्मचारी की भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए जमा होने वाली महत्वपूर्ण बचत है। इसलिए केवल निकासी के नियम आसान होने के कारण बार-बार पैसा निकालने से बचना चाहिए। जरूरत के मुताबिक ही निकासी करें, ताकि रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त फंड बना रहे।
