रायपुर। छत्तीसगढ़ को औद्योगिक विकास के नए मुकाम तक पहुंचाने की राज्य सरकार की कोशिशों को अब उद्योग जगत का भी मजबूत समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग चैप्टर-3 में निवेशकों ने प्रदेश में 1 लाख 6 हजार 567.8 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर प्रतिबद्धता जताई है। इन प्रस्तावों के धरातल पर उतरने से करीब 29 हजार लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। यह आंकड़ा प्रदेश की अर्थव्यवस्था और युवाओं के भविष्य के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से आयोजित इस संवाद कार्यक्रम में देशभर के लगभग 150 उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में कुल 21 औद्योगिक परियोजनाओं के माध्यम से निवेश की प्रतिबद्धता सामने आई। खास बात यह रही कि निवेशकों का रुझान अब केवल छत्तीसगढ़ के पारंपरिक उद्योगों तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजगार आधारित नए क्षेत्रों में भी प्रदेश की संभावनाओं को लेकर दिलचस्पी बढ़ रही है।
सरकार की उद्योग अनुकूल नीतियों पर बढ़ा भरोसा
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उद्योगपतियों से संवाद करते हुए स्पष्ट किया कि राज्य सरकार उद्योगों की स्थापना और विस्तार के लिए हर स्तर पर सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का प्रयास है कि निवेशकों को अनुमति प्राप्त करने से लेकर औद्योगिक इकाई में उत्पादन शुरू करने तक अनावश्यक प्रक्रियाओं और देरी का सामना न करना पड़े। त्वरित निर्णय, पारदर्शी व्यवस्था और बेहतर औद्योगिक वातावरण के जरिए निवेश को जमीन पर उतारना सरकार की प्राथमिकता है।
इंडस्ट्री डायलॉग में सामने आए निवेश प्रस्ताव इस बात का संकेत हैं कि प्रदेश की नई औद्योगिक नीति और निवेश को प्रोत्साहित करने वाली व्यवस्थाओं के प्रति उद्योग जगत का भरोसा मजबूत हुआ है।
फार्मा, टेक्सटाइल और हॉस्पिटैलिटी में भी बड़ा निवेश
इस बार के निवेश प्रस्तावों में सबसे उल्लेखनीय पहलू फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल और हॉस्पिटैलिटी जैसे क्षेत्रों की भागीदारी रही। कुल 21 परियोजनाओं में से 12 परियोजनाएं इन्हीं क्षेत्रों से जुड़ी हैं। इन पर 10,073.03 करोड़ रुपये के निवेश और लगभग 8 हजार रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना जताई गई है। यानी कुल संभावित रोजगार का करीब 27 प्रतिशत हिस्सा इन तीन क्षेत्रों से आ सकता है।
इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ने से प्रदेश में रोजगार के नए विकल्प विकसित हो सकते हैं। विशेषकर ऐसे उद्योगों का विस्तार युवाओं के लिए अलग-अलग कौशल और शैक्षणिक योग्यता के अनुसार अवसर उपलब्ध कराने में मददगार हो सकता है।
वन क्लिक व्यवस्था से निवेश प्रक्रिया होगी आसान
राज्य सरकार ने उद्योगों को जरूरी अनुमतियां उपलब्ध कराने के लिए ‘वन क्लिक’ सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है। इसका उद्देश्य निवेशकों को विभिन्न विभागों के कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत देना और निर्धारित समय-सीमा में जरूरी स्वीकृतियां उपलब्ध कराना है। औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में फार्मा, टेक्सटाइल और हॉस्पिटैलिटी जैसे रोजगार की अधिक संभावना वाले क्षेत्रों के लिए विशेष प्रोत्साहन का प्रावधान भी किया गया है।
इसके अलावा औद्योगिक भूमि, बिजली, पानी और सड़क, रेल व हवाई कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं को निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करने का आधार बताया गया है। आकांक्षी क्षेत्रों में उद्योग लगाने वाले निवेशकों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने की व्यवस्था भी नीति में शामिल है। इससे औद्योगिक विकास को राजधानी और बड़े शहरों तक सीमित रखने के बजाय प्रदेश के अन्य क्षेत्रों तक पहुंचाने की कोशिश है।
निवेश के साथ रोजगार पर सरकार का फोकस
कार्यक्रम में केएलजे ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, आरडीबी ग्रुप, लिबर्टी शूज, प्रासिल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और ऑगमेंट न्यूट्रिएंट्स सहित कई औद्योगिक समूहों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उद्योगपतियों ने राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की।
हालांकि, निवेश प्रस्तावों और वास्तविक उत्पादन शुरू होने के बीच कई चरणों की प्रक्रिया होती है। ऐसे में अब इन प्रस्तावों को जमीन पर उतारना सरकार और संबंधित औद्योगिक समूहों के लिए अगली बड़ी चुनौती होगी। यदि प्रस्तावित परियोजनाएं तय योजना के अनुसार आगे बढ़ती हैं, तो छत्तीसगढ़ को एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश और हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है।
कुल मिलाकर, इंडस्ट्री डायलॉग का तीसरा अध्याय प्रदेश के औद्योगिक भविष्य के लिए उत्साहजनक संकेत लेकर आया है। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि निवेश की इन प्रतिबद्धताओं में से कितनी परियोजनाएं समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतरती हैं और रोजगार के अवसरों में बदलती हैं।
