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R.O. No. 13952/23

30 साल के लिए निजी संस्थाओं को मिल सकती है संचालन की जिम्मेदारी, स्कूलों की जमीन और भवन सरकार के पास ही रहेंगे; मौजूदा विद्यार्थियों की मुफ्त पढ़ाई जारी रखने का प्रस्ताव

रायपुर, 19 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और विकासखंड स्तर के विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार एक नई व्यवस्था पर विचार कर रही है। इसके तहत प्रदेश के पांच संभागों में संचालित 207 इग्नाइट (IGNITE) स्कूलों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर संचालित करने का प्रस्ताव है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो इन विद्यालयों में सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुरूप पढ़ाई, प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता और शैक्षणिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जा सकेगा।

प्रस्ताव में 103 प्राथमिक और 104 पूर्व माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य स्कूलों का निजीकरण करना नहीं, बल्कि अनुभवी शैक्षणिक संस्थाओं की विशेषज्ञता के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना है। फिलहाल प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है और किसी भी संस्था का चयन नहीं किया गया है।

30 साल तक संचालन की जिम्मेदारी, मालिकाना हक सरकार का

प्रस्ताव के अनुसार विद्यालयों का संचालन ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड ट्रांसफर (OMT) मॉडल पर किया जाएगा। चयनित संस्था को 30 वर्षों तक स्कूलों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी दी जा सकती है। संस्था के प्रदर्शन के आधार पर अधिकतम 10 वर्ष की अवधि बढ़ाने का प्रावधान भी रखा गया है।

इस व्यवस्था में सबसे अहम बात यह है कि स्कूलों की जमीन, भवन और अन्य संपत्तियों का पूरा स्वामित्व राज्य शासन के पास ही रहेगा। विद्यालयों का नाम भी इग्नाइट ही रहेगा। अनुबंध की अवधि पूरी होने पर सभी संपत्तियां बिना किसी मुआवजे के शासन को वापस मिलेंगी।

वर्तमान विद्यार्थियों की पढ़ाई नहीं होगी प्रभावित

सरकार ने प्रस्ताव में वर्तमान विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित रखने का प्रावधान किया है। अभी इन स्कूलों में पढ़ रहे सभी बच्चों को उनकी विद्यालय की उच्चतम कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई है। इसके अलावा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों के साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर और अन्य वंचित वर्गों के बच्चों के लिए अतिरिक्त निःशुल्क सीटें भी निर्धारित की जाएंगी।

संचालनकर्ता संस्था का चयन इस आधार पर भी किया जाएगा कि वह कितनी अतिरिक्त निःशुल्क सीटें उपलब्ध कराती है। यदि संस्था पात्र विद्यार्थियों को प्रवेश देने से इनकार करती है या उनसे अनुचित शुल्क वसूलती है, तो प्रस्ताव में वसूली गई राशि का पांच गुना और प्रत्येक मामले में एक लाख रुपये अतिरिक्त शास्ति का प्रावधान रखा गया है।

मनमानी फीस पर रोक, शिक्षकों की सरकारी सेवा रहेगी बरकरार

ओपन सीटों पर फीस का निर्धारण छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम, 2020 के तहत होगा। यानी संचालनकर्ता संस्था अपनी मर्जी से मनमाना शुल्क तय नहीं कर सकेगी। वहीं वर्तमान में पदस्थ शिक्षक और कर्मचारी शासकीय सेवक ही बने रहेंगे। उनकी पदस्थापना नियमानुसार की जाएगी।

स्कूलों के संचालन, कर्मचारियों के वेतन, भवन और फर्नीचर के रखरखाव तथा जरूरी उन्नयन का खर्च संबंधित संचालनकर्ता संस्था को उठाना होगा। प्रस्ताव के अनुसार इसके लिए शासन पर कोई नया पूंजीगत व्यय नहीं आएगा।

हर साल होगी स्कूलों की परफॉर्मेंस जांच

सिर्फ स्कूलों का संचालन सौंपना ही पर्याप्त नहीं होगा। प्रस्ताव में शिक्षा की गुणवत्ता मापने के लिए 100 अंकों की मूल्यांकन प्रणाली रखी गई है। इसमें शैक्षणिक उपलब्धि, गणित, विज्ञान, भाषा और विद्यार्थियों के स्कूल में बने रहने जैसे पांच प्रमुख मानकों को शामिल किया जाएगा।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) या स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से हर साल अकादमिक ऑडिट कराया जाएगा। 70 प्रतिशत से कम प्रदर्शन पर शास्ति और लगातार दो वर्षों तक असंतोषजनक परिणाम आने पर अनुबंध समाप्त करने का प्रावधान प्रस्तावित है।

DAV स्कूलों के अनुभव को बनाया गया आधार

राज्य में पीपीपी मॉडल पर स्कूल संचालन का अनुभव पहले से मौजूद है। वर्ष 2016-17 में प्रदेश के 72 मॉडल स्कूलों का संचालन खुली निविदा प्रक्रिया के जरिए डीएवी संस्था को दिया गया था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, उस समय इन स्कूलों में 17,722 विद्यार्थी पढ़ रहे थे, जबकि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में यह संख्या बढ़कर 38,318 हो गई है। वर्तमान में इन स्कूलों में नर्सरी से कक्षा 12वीं तक सीबीएसई आधारित अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा दी जा रही है।

इग्नाइट स्कूलों के लिए प्रस्तावित मॉडल भी इसी अनुभव के आधार पर तैयार किया गया है। हालांकि, अंतिम निर्णय और संचालनकर्ता संस्था का चयन अभी बाकी है। ऐसे में आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रस्तावित व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने में कितनी कारगर साबित होती है।

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