नक्सलवाद खत्म होने पर 100 नेताओं की सुरक्षा में बदलाव
रायपुर – छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के बाद वीआईपी सुरक्षा का गणित बदल गया है। गृह विभाग ने सुरक्षा की नए सिरे से समीक्षा कर 100 से अधिक लोगों की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया है। कई नेताओं की सुरक्षा श्रेणी घटाई गई है। बस्तर संभाग के 44 जनप्रतिनिधियों, भाजपा पदाधिकारियों और अन्य लोगों को अब तय वीआईपी सुरक्षा श्रेणी के बजाय स्थानीय स्तर पर सुरक्षा दी जाएगी। संबंधित जिलों के एसपी खतरे का आकलन कर जरूरत के मुताबिक जवान तैनात करेंगे। गृह विभाग ने प्रोटेक्शन रिव्यू ग्रुप की अनुशंसाओं के आधार पर इसका आदेश जारी किया है।
आदेश के मुताबिक, मंत्री केदार कश्यप, कोंटा विधायक कवासी लखमा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व विधायक चंदन कश्यप व देवती कर्मा, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष छविन्द्र कर्मा के अलावा आशीष कर्मा और दिव्यराज कर्मा की सुरक्षा Z+ से घटाकर Z श्रेणी कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय को Y+ सुरक्षा दी गई है, जबकि मंत्री रामविचार नेताम की Y+ सुरक्षा बरकरार रखी गई है।
इसके अलावा 9 लोगों को Y और 26 को X श्रेणी की सुरक्षा मिली है। भास्कर ने उठाया था 100 करोड़ के सुरक्षा खर्च का मुद्दा
29 अक्टूबर 2026 को खुलासा किया था कि नक्सलवाद खत्म होने के बावजूद बस्तर में सरपंच और मंडल अध्यक्ष जैसे 250 नेताओं की वीआईपी सुरक्षा में करीब 1000 जवान तैनात हैं। इन पर सालाना 100 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो रहे हैं। अब गृह विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर सुरक्षा के स्वरूप में बदलाव किया है।
