बार-बार निर्देश के बाद भी नहीं दी जानकारी
DPI संचालक ऋतुराज रघुवंशी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 8 अक्टूबर 2026 को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर उन शिक्षकों और कर्मचारियों का विवरण गूगल शीट में दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे, जो VSK एप पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं। इसके बाद 3 नवंबर को स्मरण पत्र भी जारी किया गया, लेकिन 17 जिलों से अपेक्षित जानकारी नहीं मिली।
स्कूलों की जानकारी देने में भी बरती गई लापरवाही
इसी तरह 16 अक्टूबर को विभाग ने उन स्कूलों की सूची मांगी थी, जहां एक भी कार्यरत कर्मचारी VSK एप पर उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहा है। इस संबंध में 4 नवंबर को दोबारा स्मरण पत्र भेजा गया, इसके बावजूद 10 जिलों के DEO ने गूगल शीट में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई।
सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत कार्रवाई
विभाग ने अधिकारियों की इस लापरवाही को पदीय कर्तव्यों के प्रति गंभीर उदासीनता, स्वेच्छाचारिता और लापरवाही माना है। आदेश में इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरीत कदाचार बताया गया है। इसी आधार पर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों का नवंबर माह का वेतन रोकने का निर्णय लिया गया है।
इन 19 जिलों के DEO पर गिरी गाज
कार्रवाई की सूची में नारायणपुर, सरगुजा, कोंडागांव, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, बलरामपुर-रामानुजगंज, सूरजपुर, धमतरी, कोरबा, दुर्ग, कबीरधाम, बस्तर, मुंगेली, सुकमा, बालोद, दंतेवाड़ा, रायपुर, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर और कोरिया जिले शामिल हैं।
इनमें नारायणपुर, सरगुजा, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, बलरामपुर-रामानुजगंज, सूरजपुर, कोरबा और दंतेवाड़ा ऐसे जिले हैं, जिन्होंने दोनों श्रेणियों की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। आदेश की प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी संभागीय संयुक्त संचालकों, जिला कलेक्टरों और कोषालय अधिकारियों को भेज दी गई है।
