15वें और 16वें वित्त की राशि से भुगतान किए जाने का दावा, कृषि विभाग और PHE पहले ही करा चुके हजारों बोर; डीएमएफ से स्वीकृति पर रोक के बावजूद गांवों को प्यासा बताकर कागजों में खनन जारी रहने के आरोप
कोरबा। जिले की ग्राम पंचायतों में बोरवेल खनन के नाम पर कथित गड़बड़ियों का बड़ा मामला सामने आने के संकेत मिल रहे हैं। आरोप है कि एक फर्म गांवों में सरपंच और सचिव को भरोसे में लेकर बोर खनन का काम कर रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बिना किसी प्रारंभिक सर्वे के कराए जा रहे कई बोर शुरू से ही असफल हो गए। इसके बावजूद पंचायतों से संबंधित कार्यों का पूरा भुगतान कर दिए जाने की जानकारी सामने आ रही है।
मामला सिर्फ खराब बोर खनन तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी राशि के उपयोग, तकनीकी सत्यापन और भुगतान की प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक, पिछले करीब एक साल से जिले की अलग-अलग ग्राम पंचायतों में इस फर्म द्वारा बोर खनन का काम किया जा रहा है।
बिना सर्वे खनन, आधे से ज्यादा बोर फेल होने का दावा
सूत्रों के अनुसार, संबंधित फर्म द्वारा कई स्थानों पर बोर खनन से पहले पर्याप्त स्थल परीक्षण और पानी मिलने की संभावनाओं का आकलन नहीं किया गया। परिणामस्वरूप कई बोर शुरू होते ही असफल हो गए। कुछ मामलों में आधे से ज्यादा बोर फेल होने की बात सामने आई है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब बोर से पानी ही नहीं निकला, तो फिर कार्य की गुणवत्ता और उपयोगिता का मूल्यांकन किए बिना पूरा भुगतान कैसे कर दिया गया ? क्या भुगतान से पहले तकनीकी अधिकारियों ने मौके पर जाकर बोर की स्थिति का सत्यापन किया था ?
15वें और 16वें वित्त की राशि से भुगतान की चर्चा
सूत्रों का दावा है कि इन कार्यों के एवज में ग्राम पंचायतों द्वारा 15वें और 16वें वित्त मद की राशि से संबंधित पार्टी को सीधे भुगतान किया गया है। यदि यह जानकारी सही है, तो यह जांच का गंभीर विषय है कि भुगतान से पहले कार्य का भौतिक सत्यापन किसने किया, बोर की सफलता की पुष्टि किस आधार पर हुई और भुगतान की अनुशंसा किस स्तर पर की गई।
पंचायतों में विकास कार्यों के लिए उपलब्ध वित्तीय राशि का उपयोग नियमानुसार और वास्तविक जरूरत के आधार पर होना चाहिए। ऐसे में असफल बोर के बावजूद भुगतान किए जाने की शिकायतों की जांच जरूरी है।
कृषि विभाग और PHE पहले ही करा चुके हजारों बोर, फिर नए खनन की जरूरत क्यों ?
हैरानी की बात यह भी है कि जिले में कृषि विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE) के माध्यम से पहले ही हजारों बोर खनन कराए जा चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक, इसी स्थिति को देखते हुए डीएमएफ मद से नए बोर खनन की स्वीकृति पर भी रोक लगाई जा रही है।
इसके बावजूद गांवों में पेयजल संकट का हवाला देकर कागजों में बोर खनन के कार्य लगातार जारी रहने की शिकायतें सामने आ रही हैं। सवाल यह है कि जब अलग-अलग विभागों से पहले ही इतनी बड़ी संख्या में बोर कराए जा चुके हैं, तो फिर नए बोर की जरूरत का आकलन किस आधार पर किया जा रहा है ? क्या पुराने बोरों की उपयोगिता और वर्तमान स्थिति का सत्यापन किया जा रहा है ? और जिन बोरों के नाम पर भुगतान हो रहा है, क्या वे वास्तव में जमीन पर मौजूद हैं और ग्रामीणों को पानी दे रहे हैं ?
एक-दो पंचायत नहीं, सैकड़ों बोर की पड़ताल जरूरी
मामला किसी एक या दो बोर अथवा पंचायत तक सीमित होने की बात नहीं कही जा रही है। सूत्रों के अनुसार, पिछले एक साल में अलग-अलग पंचायतों में बड़ी संख्या में बोर खनन कराए गए हैं, जिनमें कई के असफल होने की शिकायतें हैं। ऐसे में प्रत्येक कार्यस्थल का भौतिक सत्यापन और भुगतान से जुड़े दस्तावेजों की जांच जरूरी हो जाती है।
सात साल का रिकॉर्ड खंगाला जाए तो खुल सकते हैं बड़े राज
बताया जा रहा है कि संबंधित फर्म मूल रूप से कोरिया जिले से जुड़ी है और अब कोरबा में अपना स्थायी ठिकाना बना चुकी है। यदि पिछले सात वर्षों में फर्म द्वारा कराए गए बोर खनन कार्यों, पंचायतवार भुगतान, कार्यादेश, बिल-वाउचर और तकनीकी सत्यापन की निष्पक्ष जांच कराई जाए, तो कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं।
प्रशासन की जांच से ही सामने आएगी असल तस्वीर
इस पूरे मामले में जिला प्रशासन, जिला पंचायत और संबंधित तकनीकी अधिकारियों को पंचायतवार बोर खनन कार्यों की सूची तैयार कराकर मौके पर जांच करानी चाहिए। साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि कितने बोर सफल हुए, कितने असफल रहे, कितने बोरों में पानी उपलब्ध है और किन कार्यों के बदले पूरा भुगतान किया गया।
फिलहाल इस मामले की पड़ताल जारी है। दस्तावेजों और पंचायतवार जानकारी के आधार पर आगे संबंधित फर्म, पंचायतों और भुगतान से जुड़े तथ्यों का खुलासा किया जाएगा। यदि आरोपों की पुष्टि होती है, तो यह पंचायतों में विकास कार्यों के नाम पर सरकारी राशि के उपयोग और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करेगा।
पड़ताल जारी है… अगली कड़ी में नाम और स्थान सहित बोरवेल खनन तथा भुगतान से जुड़े दस्तावेजी तथ्यों का खुलासा।