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R.O. No. 13952/23

  रायपुर –    छत्तीसगढ़ में कैंसर के मरीजों को अब 137 दवाएं नई तय कीमत पर मिलेंगी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने दवा कंपनियों, मेडिकल स्टोर, अस्पतालों और कैंसर उपचार केंद्रों को नई कीमतों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। ये कीमतें 9 नवंबर 2026 से लागू हो गई हैं। मरीजों से तय कीमत से ज्यादा पैसे लेने पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नियंत्रक ने बताया कि केंद्र सरकार की राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 17 अक्टूबर 2026 को 137 कैंसर रोधी दवाओं की कीमतों में संशोधन का आदेश जारी किया था। इसका मकसद दवाओं की कीमतों में कटौती का फायदा सीधे मरीजों तक पहुंचाना है।

अस्पतालों और मेडिकल स्टोर पर लगानी होगी नई रेट लिस्ट

सभी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और दवा दुकानों को नई कीमतों की सूची ऐसी जगह लगानी होगी, जहां मरीज और उनके परिजन आसानी से उसे देख सकें। अस्पताल अपनी वेबसाइट पर भी यह सूची उपलब्ध करा सकते हैं। अस्पतालों को अपने यहां उपलब्ध कैंसर की दवाओं की पुरानी और नई कीमतों का मिलान भी करना होगा।

 

प्रशासन ने साफ किया है कि मरीजों से नई तय कीमत से ज्यादा पैसे नहीं लिए जा सकते। साथ ही दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि मरीजों को इलाज के दौरान दवाओं की कमी का सामना न करना पड़े।

ज्यादा पैसे लेने पर होगी कार्रवाई

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर कोई अस्पताल, मेडिकल स्टोर या दवा विक्रेता तय कीमत से ज्यादा पैसे वसूलता है तो उसके खिलाफ औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 और दूसरे लागू नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। जांच के दौरान विभागीय अधिकारियों को जरूरी जानकारी और सहयोग देना भी अनिवार्य होगा।

यहां कर सकते हैं शिकायत

अगर किसी मरीज से कैंसर की दवा के लिए ज्यादा पैसे लिए जाते हैं या दवा उपलब्ध नहीं होती है तो वह इन माध्यमों से शिकायत कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाई: 9340597097

एनपीपीए हेल्पलाइन: 1800-111-255

फार्मा सही दाम ऐप या पोर्टल

ईमेल: cg-pmru@cg.gov.in

एनपीपीए ईमेल: monitoring-nppa@gov.in

नियंत्रक कार्यालय: controllerraipur@gmail.com

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने मरीजों और उनके परिजनों से अपील की है कि दवा खरीदते समय नई कीमत जरूर जांचें। अगर कोई ज्यादा पैसे मांगता है या दवा नहीं मिलती है तो इसकी शिकायत विभाग से करें।

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