खैरागढ़। राजस्व विभाग के कामकाज में बाधा और महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही को लेकर खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जिले में तीन पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जबकि हड़ताल में शामिल 57 पटवारियों का अक्टूबर महीने का वेतन रोक दिया गया है। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि सरकारी निर्देशों की लगातार अनदेखी और काम से दूरी बनाए रखने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
हड़ताल से प्रभावित हो रहे किसानों के काम
प्रशासन के अनुसार, पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसके चलते डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी, फार्मर रजिस्ट्री, स्वामित्व योजना, नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे काम प्रभावित हो रहे हैं। आगामी धान खरीदी को देखते हुए फसल अभिलेखों का समय पर सत्यापन और अनुमोदन बेहद जरूरी है। काम लंबित रहने से किसानों को भी परेशानी होने की आशंका है।
30 अक्टूबर को जारी अंतिम कारण बताओ नोटिस में हड़ताली पटवारियों को 2 नवंबर तक सुबह 10 बजे कार्यस्थल पर उपस्थित होकर काम संभालने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद अनुपस्थिति और निर्देशों की अवहेलना पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
तीन पटवारियों पर अलग-अलग मामलों में कार्रवाई
तहसील खैरागढ़ के पटवारी हल्का क्रमांक 35 एवं 36 में पदस्थ आकाश सिंह राजपूत पर स्वामित्व योजना के प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत नहीं करने और दो ग्रामों के प्रतिवेदन लंबित रखने का मामला सामने आया। एग्रीस्टैक पोर्टल पर धान पंजीयन के आवेदन भी सत्यापन के लिए लंबित पाए गए।
छुईखदान तहसील के पटवारी हल्का क्रमांक 09 में पदस्थ वाणी झा को डिजिटल क्रॉप सर्वे, स्वामित्व योजना और किसान पंजीयन के कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने पर निलंबित किया गया।
वहीं, साल्हेवारा तहसील के बकरकट्टा हल्का क्रमांक 10 में पदस्थ अमित श्रीवास्तव पर वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन नहीं करने का आरोप है। उन्हें कुम्हरवाड़ा हल्का क्रमांक 09 का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, लेकिन एक माह से अधिक समय बाद भी उन्होंने प्रभार ग्रहण नहीं किया।
57 पटवारियों का अक्टूबर वेतन नहीं निकला
जिले में हड़ताल में शामिल 57 पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन आहरण नहीं किया गया है। अंतिम नोटिस में ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ के सिद्धांत के तहत कार्रवाई की संभावना जताई गई है। गंभीर मामलों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सेवा से पृथक करने तक की चेतावनी दी गई है।
निलंबन अवधि में मुख्यालय तय
तीनों पटवारियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में आकाश सिंह राजपूत का मुख्यालय तहसील कार्यालय खैरागढ़, वाणी झा का छुईखदान और अमित श्रीवास्तव का साल्हेवारा निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमित उपस्थिति दर्ज कराने और सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।
किसानों के काम के लिए वैकल्पिक व्यवस्था
प्रशासन ने डिजिटल क्रॉप सर्वे और किसान पंजीयन सत्यापन को प्राथमिकता से पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। लंबित किसान संबंधी कार्यों के निराकरण के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कही गई है, ताकि धान खरीदी की तैयारियों और किसानों के जरूरी कामों पर हड़ताल का असर कम किया जा सके।