न्यूज एक्शन। नगर पालिक निगम कोरबा में लंबित भुगतान की फाईलें लंबे समय से धूल खा रही हैं। ठेकेदारों की मानें तो निगम आयुक्त की उदासीनता के कारण भुगतान कई माह से लंबित पड़ा है। भुगतान लंबित होने के कारण उन पर आर्थिक बोझ बढ़ता चला जा रहा है। यहां तक कि विभागीय बिजली बिल, स्टॉफ वेतन सहित जीएसटी की फाईलें निगम आयुक्त के हस्ताक्षर के अभाव में आगे नहीं बढ़ पा रही है। नगर निगम कार्यालय में कोई भी जवाबदार अधिकारी नहीं मिलते। ऐसे में लंबित भुगतान के लिए ठेकेदारों को कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। साकेत के गलियारे में इस बात की जमकर चर्चा है कि अधिकांश अधिकारियों का कार्यालय बड़े साहेब के बंगले में लग जाता है। यही वजह है कि अधिकारी कार्यालय नहीं आते। पहले आचार संहिता के नाम पर भुगतान की फाईलें अटकाई गई। अब आचार संहिता शिथिल होने के बाद भी यही स्थिति नगर निगम में बनी हुई है। आगामी कुछ समय बाद लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। अगर ऐसे में लंबित भुगतान का त्वरित निराकरण नहीं हुआ तो फिर ठेकेदारों की आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ जाएगी। कई लंबित भुगतान के मामलों में अतिरिक्त शुल्क का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। नगर पालिक निगम में अफसरशाही हावी है। सत्ता परिवर्तन के बाद भी निगम के कामकाज में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है।
