जस्टिस यू यू ललित और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की बेंच ने ये ऐतिहासिक निर्णय दिया कि राज्य सरकार मंदिर को नियंत्रित नहीं कर सकती..!
इससे पहले भी जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने सबरीमला केस में बाकी चार जस्टिस से अलग अपनी राय दी थी…बाकी सभी ने भेदभाव कहकर रजस्वला स्त्रियों के सबरीमला में प्रवेश का समर्थन किया था पर महिला होकर भी जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने कहा था कि स्वामी अयप्पा के पूजन की प्राचीन परंपरा यथावत् रहनी चाहिए..!
जस्टिस इंदू मल्होत्रा ने कहा था कि ऐसे मामले में जिनसे लोगों की गहरी आस्था जुड़ी है उन्हें देश में सेकुलर माहौल की परत से नहीं मढ़ना चाहिए। धार्मिक आस्थाओं से जुड़े विषयों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए..!
