सरकारी जमीन लीज में आबंटित किये जाने के खिलाफ याचिका
सरकार को एक सप्ताह के अंदर पेपर बुक पेश करने का आदेश
बिलासपुर। चीफ जस्टिस की डीबी ने सरकारी जमीन बेजा कब्जधारियों को आबंटित किये जाने के खिलाफ पेश जनहित याचिका में सरकार के जवाब से असंतुष्ट होते हुए एक सप्ताह के अंदर पेपर बुक पेश करने का आदेश दिया है।
राज्य सरकार द्वारा शासकीय भूमि को लीज में देने जारी आदेश के खिलाफ सुशांत शुक्ला ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में सरकारी भूमि को निजी व्यक्तियों व बेजा कब्जाधारियों को दिए जाने का निर्णय गलत है। इससे प्रदेश में कही भी सरकारी जमीन नही बचेगी।
इसके अलावा बेजा कब्जा को बढ़ावा मिलेगा। कलेक्टर को अधिकार दिए जाने से प्रभावशाली लोग इसे व्यवसाय बना सकते है। कोर्ट के निर्देश पर शासन की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। मामले की गुरुवार को चीफ जस्टिस की डीबी में सुनवाई हुई। डीबी ने सरकार के जवाब से असंतुष्ट होते हुए सम्पूर्ण करवाई के संबंध में एक सप्ताह के अंदर पेपर बुक पेश करने का आदेश दिया है।
