श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन की सराहनीय पहल, कोरबा के श्रमिकों को मिलेगा बड़ा लाभ, जानकर आप भी हो जाएंगे खुश !
रायपुर। शनिवार को केंद्रीय रोजगार, खेल और श्रम मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में रायपुर स्थित न्यू सर्किट हाउस में श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने प्रदेश के ईएसआईसी (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) अस्पतालों की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी और सुधार के निर्देश मांगे।
मंत्री देवांगन ने केंद्रीय मंत्री मंडाविया को प्रदेश के ईएसआईसी अस्पतालों में डॉक्टरों, विशेषज्ञ डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ की भारी कमी के बारे में अवगत कराया। उन्होंने बताया कि रायपुर, भिलाई, कोरबा और रायगढ़ में 100-100 बेड के अस्पतालों का निर्माण हो चुका है और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रारंभ हो गई हैं, लेकिन कोरबा, भिलाई और रायगढ़ में अब तक आईपीडी (इन-पेशेंट डिपार्टमेंट) सेवाएं शुरू नहीं हो पाई हैं। इन जिलों में क्रमश: 40 हजार और 50 हजार श्रमिक परिवार पंजीकृत हैं, जिन्हें पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं न मिल पाने के कारण अन्य शहरों में रेफर करना पड़ता है।
मंत्री देवांगन ने केंद्रीय मंत्री मंडाविया से अनुरोध किया कि ईएसआईसी के सभी चारों अस्पतालों में पर्याप्त डॉक्टरों और अन्य आवश्यक सुविधाओं को जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाए। इस पर केंद्रीय मंत्री मंडाविया ने ईएसआईसी के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द सभी कमियों को दूर किया जाए। इसके अलावा, श्रम विभाग के प्रस्ताव पर लारा और खरसिया में ईएसआईसी के औषधालय की स्थापना की सहमति भी केंद्रीय मंत्री ने प्रदान की।
बैठक में ईएसआईसी और ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या में अंतर पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय श्रम मंत्री ने ईपीएफओ के अधिकारियों पर नाराजगी जताई और जल्द से जल्द समीक्षा कर श्रमिकों को पंजीकृत करने के निर्देश दिए। मंत्री मंडाविया ने इस बात पर जोर दिया कि श्रमिकों को उनके हक का लाभ समय पर मिलना चाहिए और इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों को तत्परता से कार्य करना चाहिए।
इस समीक्षा बैठक में श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई और श्रमिकों के हित में सुधार के कई महत्वपूर्ण कदम उठाने का निर्णय लिया गया। केंद्रीय मंत्री मंडाविया ने कहा कि सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी।