एमसीबी। कलेक्टर डी. राहुल वेंकट की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय सभा कक्ष में समय-सीमा की बैठक आहूत की। उन्होंने समस्त विभाग से हाई कोर्ट से लंबित प्रकरण, विभागीय महत्वपूर्ण पत्रों, मुख्य सचिव की वीसी की जानकारी, पिछले शिविर के लंबित मुद्दे, डीएमएफ कार्यों की प्रगति, आगामी बैठक में शामिल होने वाले प्रस्तावों की जानकारी, जन शिकायत, जन चौपाल, पीएम पोर्टल की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिये।
कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के कार्यालय के लिए भूमि आबंटन की कार्यवाही लंबित है उन्होंने जिला अधिकारियों निर्देशित किया है कि वे नियमानुसार भूमि का चिन्हांकन, नक्शा, खसरा तथा चौहदी तैयार कर प्रकरण दर्ज कराये। जिससे विभागों को भूमि आबंटन की कार्यवाही पूर्ण की जा सके। उन्होंने समस्त विभागों को जेम पोर्टल से सामग्री खरीदने हेतु रजिस्ट्रेशन की स्थिति जांच कर यथास्थिति से विभागों को अवगत कराने के निर्देश दिये। उन्होंने डीएमएफ मद से जो आवश्यक कार्य उनके प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है।
उन्होंने शासकीय सेवा से अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त, मृत होने वाले अधिकारी, कर्मचारियों के पेंशन, लंबित पेंशन एवं सामान्य भविष्य निधि के प्रकरणों का शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार समय सीमा में निराकृत करने के निर्देश दिये। उन्होंने नगर पंचायत सीएमओ मनेंद्रगढ़ तथा नगर पंचायत खोंगापानी को आवारा मवेशियों के पालकों पर जुर्माना वसूल करने के निर्देश दिये। उन्होंने शिक्षा विभाग को पुराने भवनों का रंग रोगन सहित मरम्मत कार्य हेतु प्रस्ताव बनाकर शासन स्तर भेजने के निर्देश दिये। आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव होना है उसके लिए कलेक्टर ने समस्त नगर पालिका एवं नगर पंचायत के सीएमओ को निर्वाचन संबंधी सामग्री वितरण, स्ट्रांग रूम तथा मतगणना केन्द्र की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिये।
भरतपुर का अलग से कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश एसडीएम को दिये। राज्य में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान (पीएम-जनमन) का द्वितीय चरण 23 अगस्त 2024 से शुरू होकर 10 सितंबर 2024 तक चलेगा। इस चरण के अंतर्गत पीवीटीजी (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह) निवासरत जिलों और बसाहटों में विभिन्न शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पीवीटीजी सदस्यों को आधार कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि, राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, और पीएम जनधन योजना जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं से संतृप्त करना है।
इसके साथ ही आवश्यक सुविधाएं जैसे पक्का आवास, संपर्क सड़कें, विद्युतीकरण, और पेयजल सुविधाएं भी तेजी से उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए जिले विकासखण्ड भरतपुर में नौडिहा, देवगढ़ तथा बडवाही का चिन्हाकंन किया गया है। उन्होंने जिले में उपलब्ध 10 आधार कीट का उपयोग अलग-अलग शिविरों में सुविधानुसार करने के निर्देश दिये। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को तथा महिला बाल विकास विभाग को इसका सुचारू संचालन के निर्देश दिये। कलेक्टर ने अनुसूचित क्षेत्र में निवासरत अनुसूचित जनजाति समूहों के आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक उन्नयन हेतु हितग्राही मूलक, परिवार मूलक एवं अधोसंरचनात्मक विकास से संबंधित कार्यों के कार्ययोजना हेतु प्रस्ताव तैयार कर भेजने के निर्देश दिये।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक वाडेगावकर ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से जिले के समस्त छात्रावास और हास्टलों तथा जिले के प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के साथ ही स्कूल प्रबंधन को बच्चों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिये गये। कलेक्टर ने समस्त तहसीलदार एवं एसडीएम को इसके लिए जांच करने के निर्देश दिये। इस दौरान अपर कलेक्टर अनिल सिदार, एसडीएम प्रवीण कुमार भगत, लिंगराज सिदार, सर्व तहसीलदार, सर्व नगर पंचायत सीएमओ सहित जिला अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।