रायपुर। राज्य सरकार नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों को एक साथ कराने की रणनीति पर काम कर रही है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने आम सूचना जारी कर जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं।
विधानसभा में इस विषय पर एक अशासकीय संकल्प भी प्रस्तुत किया गया था, जिसे चर्चा के बाद वापस ले लिया गया। इसके बाद, छत्तीसगढ़ सरकार ने इस विषय पर गहन अध्ययन और विचार-विमर्श के लिए एसीएस ऋचा शर्मा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। यह समिति तीन प्रमुख बिंदुओं पर विचार कर 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। समिति के गठन का आदेश 4 अगस्त 2024 को जारी किया गया था।
जीएडी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि समिति समकालिक (Simultaneous) स्थानीय निर्वाचन के लिए आवश्यक वैधानिक, प्रशासकीय और वित्तीय मुद्दों पर विचार करेगी। समिति का उद्देश्य स्थायी रूप से समकालिक स्थानीय चुनावों को लागू करने के लिए आवश्यक उपायों और समयसीमा पर सरकार को सिफारिशें प्रस्तुत करना है।
इसके साथ ही, समिति ने जनता से भी इस मुद्दे पर विचार और सुझाव मांगे हैं। इच्छुक नागरिक 17 अगस्त तक निर्धारित प्रारूप में अपने विचार जीएडी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और ई-मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। आप अपने विचार निर्धारित प्रपत्र में लिखित रूप में 17.08.2024 तक ई-मेल sle-localelec2024@cg.gov.in में प्रेषित कर सकते हैं। निर्धारित प्रारूप सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट https://www.gad.cg.gov.in/ से डाउनलोड किया जा सकता है।
विधानसभा के पिछले सत्र के दौरान, इस संबंध में विधायक राजेश मूणत ने अशासकीय संकल्प पेश किया था, लेकिन चर्चा के बाद इसे वापस ले लिया गया था। अब सरकार की यह पहल स्थानीय चुनावों को अधिक समकालिक और संगठित रूप से कराने के लिए की जा रही है, जिससे वित्तीय और मानव संसाधनों की बचत हो सके।
यह कदम राज्य में प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है, जो छत्तीसगढ़ को समकालिक स्थानीय चुनावों के मॉडल की ओर ले जा सकता है।