भावना बोहरा ने विधानसभा में उठाए विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दे
फूड पार्क की स्थापना पर सवाल
विधायक बोहरा ने पूछा कि क्या ग्राम कुई में फूड पार्क की स्थापना हेतु शासकीय भूमि को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को हस्तांतरित किया गया है? इस पर उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने बताया कि भूमि का आधिपत्य राजस्व विभाग से उद्योग विभाग को सौंपा गया है और आवश्यक संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। संशोधन पश्चात औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति लेकर कार्य प्रारंभ किया जाएगा।
भावना बोहरा ने जोर दिया कि इस फूड पार्क से क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इसलिए इसकी प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए। उन्होंने नई औद्योगिक नीति के तहत उद्योग स्थापित करने वालों को दी जाने वाली सब्सिडी और छूट पर भी सवाल उठाया, जिसका जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि उद्योग नीति के अनुसार सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
उप अभियंताओं की नियुक्ति पर सवाल
नगर पालिका पंडरिया, नगर पंचायत पांडातराई एवं इंदौरी में उप अभियंताओं की नियुक्ति के संबंध में विधायक बोहरा ने पूछा कि रिक्त पदों को भरने की क्या योजना है? उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने लिखित जवाब में बताया कि उप अभियंताओं की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है और वर्तमान में समीपस्थ निकायों के अभियंताओं को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
सड़क निर्माण कार्यों पर उठे सवाल
विधायक बोहरा ने पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में बजट वर्ष 2024-25 के अंतर्गत स्वीकृत सड़क निर्माण कार्यों की स्थिति पर जानकारी मांगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि कुल 8 सड़क निर्माण कार्य और 1 भवन निर्माण कार्य के लिए 2964.26 लाख रुपये के टेंडर जारी किए गए हैं।
मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना पर चर्चा
महिला सशक्तिकरण से जुड़ी मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना पर सवाल उठाते हुए विधायक बोहरा ने पूछा कि अब तक कितनी महिलाओं को लाभ दिया गया है? उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने जानकारी दी कि 2022-23 से 2024-25 तक इस योजना के तहत पंडरिया क्षेत्र में 3 महिला निर्माण श्रमिकों को सहायता राशि प्रदान की गई है। हालांकि, इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन श्रम कल्याण केंद्रों में सिलाई-कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जाता है।
विधायक बोहरा द्वारा उठाए गए इन सवालों से विधानसभा में क्षेत्रीय विकास को लेकर व्यापक चर्चा हुई। अब देखना होगा कि सरकार इन योजनाओं को कब तक अमलीजामा पहनाती है।