दीपावली के पहले छत्तीसगढ़ के किसानों, ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों और गोबर विक्रेताओं के खाते में आएगी लगभग 1800 करोड़ रूपए की राशि
06.10.22|मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 17 अक्टूबर को राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और गोधन न्याय योजना की राशि का करेंगे भुगतान
मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में 8.13 करोड़ रूपए का किया ऑनलाईन अंतरण
गोबर विक्रेताओं को अब तक 170 करोड़ रूपए से अधिक राशि का भुगतान मुख्यमंत्री ने किसानों से की पैरादान की अपील
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि दीपावली के पहले 17 अक्टूबर को किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त के साथ राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और गोधन न्याय योजना की राशि का भुगतान हितग्राहियों को किया जाएगा। किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों और गोबर विक्रेताओं को लगभग 1800 करोड़ रूपए से अधिक की राशि का भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा दीपावली हम सब के लिए बड़ा त्यौहार है। दीपावली के पहले राशि मिलने से हम सब धूमधाम से दीपावली मनाएंगे।
मुख्यमंत्री बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में 8 करोड़ 13 लाख रूपए की राशि का ऑनलाईन अंतरण करते हुए यह जानकारी दी। इस राशि में से गोबर विक्रेता पशुपालकों, ग्रामीणों को 5.34 करोड़ रुपए की राशि, गौठान समितियों को 1.69 करोड़ और महिला स्व सहायता समूहों को 1.11 करोड़ रूपए की लाभांश राशि वितरित की गई। गोबर विक्रेताओं को आज भुगतान की गई राशि को मिलाकर गोबर खरीदी के एवज में अब तक 170.34 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है।
किसानों से पैरादान की अपील
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम में किसानों से पैरादान की अपील करते हुए कहा कि धान की कटाई शुरू होने वाली है। किसान पैरा न जलाएं, गौठानों में मवेशियों के चारे के लिए पैरादान करें। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था होने से वे खेत में नही जाएंगे। इससे खरीफ फसल के साथ-साथ उन्हारी फसल भी बचेगी। मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग के अधिकारियों से उन्हारी फसलों, सरसों, तिवरा, अलसी आदि के बीज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 1 नवम्बर से शुरू की जाएगी। अधिकारियों को बारदाने सहित धान खरीदी केन्द्रांे में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दे दिए गए हैं, जिससे किसानों को धान बेचने में असुविधा न हो।