रायपुर – छत्तीसगढ़ में शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस कृष्णराम महापात्र की डिवीजन बेंच ने भर्ती विज्ञापन में दिव्यांगों के आरक्षण में गड़बड़ी के आरोप पर यह आदेश दिया है।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पूरी तरह दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देने की व्यवस्था नहीं की गई। इससे वे भर्ती में शामिल होने के अवसर से वंचित हो गए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
बता दें कि कुल 2,292 पदों पर भर्ती की जानी है। इन पदों को 2 संवर्गों में बांटा गया है। ई-संवर्ग में 795 पद हैं, जबकि टी-संवर्ग में 1,497 पद हैं। सहायक शिक्षक पद के लिए लिखित परीक्षा 11 अक्टूबर को और शिक्षक पद के लिए परीक्षा 25 अक्टूबर को आयोजित होनी थी।
अब हाईकोर्ट की रोक के बाद परीक्षा कार्यक्रम प्रभावित हुआ है। अब भर्ती प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी, यह मामले में होने वाली अगली कार्रवाई और अदालत के निर्देशों पर निर्भर करेगा। वहीं अभ्यर्थियों को 11 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा की स्थिति को लेकर आधिकारिक सूचना का इंतजार है।
जानिए क्या है पूरा मामला ?
दरअसल, राज्य सरकार ने शिक्षक और सहायक शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसकी शर्तों और दिव्यांगों के लिए आरक्षण के नियमों को चुनौती देते हुए कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस कृष्णराम महापात्र की डिवीजन बेंच में हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रूंगटा ने पक्ष रखा।
पूरी तरह दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को लाभ नहीं देने का आरोप
याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट को बताया कि भर्ती विज्ञापन में दिव्यांगों के आरक्षण से जुड़े नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया है। उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग और समाज कल्याण विभाग के सर्कुलर का हवाला देते हुए कहा कि पूरी तरह दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई। इससे ऐसे अभ्यर्थियों के शिक्षक और सहायक शिक्षक बनने के अवसर प्रभावित हुए हैं।
संविधान से मिले अधिकारों के खिलाफ बताया गया
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भर्ती में दिव्यांगों के लिए पद आरक्षित किए गए हैं, लेकिन पूरी तरह दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को इसका लाभ देने का प्रावधान नहीं है। वहीं, दिव्यांगों की दूसरी श्रेणियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। याचिका में इसे समान अवसर और संविधान से मिले अधिकारों के खिलाफ बताया गया है।
हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा
हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने का निर्देश दिया है। कोर्ट के आदेश से शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती की आगे की प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है।
अभ्यर्थियों को आधिकारिक सूचना का इंतजार
व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से रविवार को होने वाली भर्ती परीक्षा को लेकर भी स्थिति अहम हो गई है। हालांकि, परीक्षा स्थगित करने या आगे की प्रक्रिया को लेकर सरकार और परीक्षा मंडल की ओर से कोई आधिकारिक आदेश जारी होने की जानकारी नहीं है। ऐसे में अभ्यर्थियों को परीक्षा के संबंध में आधिकारिक सूचना का इंतजार है।
