वर्षों से चल रही योजना, सरकार ने क्या किया नया

न्यूज एक्शन। चुनावी साल आते ही घोषणाओं की बारिश शुरू हो जाती है। रमन सरकार ने भी घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। राज्यमंत्री परिषद की बैठक में सरकारी भूमि पर काबिज परिवारों को भी आवास योजना का लाभ देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा बीपीएल परिवारों के लिए सस्ती बिजली की योजना बनाई गई है। भले ही इन योजनाओं के बूते रमन सरकार सत्ता की चौथी पारी खेलने का ख्वाब देख रही है। मगर सच तो यह है कि वर्षो से चली आ रही योजनाओं को अपने शासन काल की उपलब्धि बताकर वोट बैंक में इजाफा करने का प्रयास चल रहा है। देश में आवासीय पट्टा वितरण की शुरूआत पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी ने की थी। अविभाजित मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री स्व. अर्जुन सिंह ने एकल बत्ती कनेक्शन की शुरूआत कर लाखों घरों को रोशन किया था। स्व. इंदिरा गांधी और स्व. अर्जुन सिंह कांग्रेस के नेता थे। इस लिहाज से इन योजनाओं का श्रेय कांग्रेस को ही जाता है। छत्तीगसढ़ की बात की जाए तो कांग्रेस कार्यकाल में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने वर्ष 2001 से आबादी पट्टा बांटने की योजना शुरू की थी। अब इसी तर्ज पर भाजपा भी आवास और बिजली की योजना अपने पार्टी के नेताओं के नाम पर रखकर वोटों की राजनीति कर रहे है। यह हुई बात छत्तीसगढ़ की अगर बात करें कोरबा की तो इन योजनाओं को अपने प्रयास से लागू कराने का दावा कर कुछ स्थानीय नेता विधानसभा पहुंचने का सपना देख रहे है। जबकि स्थानीय प्रशासन भी शासन की योजनाओं को लेकर किसी संस्था के झांसे में न आने का सूचना भी जारी कर चुका है। कोरबा में वैसे भी झूठी वाहवाही लूटने वाले नेताओं की कमी नहीं रही है लेकिन ऐसे मिठलबरा नेताओं को कई बार जिले की जनता चुनाव में मजा चखा चुकी है।